महापौर ने फिर दिखाये तीखे तेवर, धार्मिक संस्था को भेजा जाएगा नोटिस
रूद्रपुर। महापौर विकास शर्मा ने खेड़ा क्षेत्र में धार्मिक संस्था की आड़ में वर्षों से कब्जाई गई सरकारी भूमि को लेकर दो टूक और सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अब अवैध कब्जा हटने के साथ ही इतने सालों का किराया भी वसूल होगा। जल्द ही नगर निगम की ओर से संस्था को नोटिस जारी कर वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
मंगलवार को नगर निगम सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में चल रहे लैंड जिहाद और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के तहत रूद्रपुर नगर निगम पूरी ताकत से कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि खेड़ा में जिस भूमि को धार्मिक संस्था की आड़ में कब्जाया गया था, उसे प्रशासन ने वैधानिक प्रक्रिया के तहत खाली कराया है।
महापौर ने कुछ लोगों पर हाईकोर्ट के नाम पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि न्यायालय ने केवल सात दिनों की अस्थायी रोक लगाई थी, जो बुधवार को समाप्त हो रही है। इसके बाद निगम द्वारा भूमि पर चारदीवारी निर्माण का कार्य तुरंत शुरू किया जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि यह भूमि अब गरीब बच्चियों के लिए इंटर कॉलेज और पर्यावरण मित्रों के आवास के लिए उपयोग में लाई जाएगी।
महापौर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि दूसरा पक्ष ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाता है तो नगर निगम पूरे दमखम के साथ कानूनी लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि जमीन से जुड़े सभी वैध रिकॉर्ड निगम के पास मौजूद हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दशकों से कब्जाई गई जमीन का किराया हर हाल में वसूला जाएगा।
महापौर ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी धर्म, संस्था या व्यक्ति को करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस लागू है। महापौर ने शहर के अन्य हिस्सों में भी अतिक्रमण के खिलाफ बड़े अभियान का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इंदिरा चौक पर शेष अतिक्रमण हटाकर चौराहे का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही कल्याणी नदी के दोनों किनारों से अतिक्रमण हटाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पूर्व मेयर रामपाल सिंह के कार्यकाल में कल्याणी नदी संरक्षण के लिए तैयार 300 करोड़ रुपये की परियोजना लंबे समय से शासन स्तर पर लंबित थी, जिस पर अब तेज़ी से पैरवी हुई है। इस माह के अंत तक शासनादेश जारी होने की उम्मीद है, जिसके बाद नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन का कार्य शुरू होगा। महापौर ने स्पष्ट किया कि नदी को उसके मूल स्वरूप में लौटाने के लिए अतिक्रमण हटाया जाएगा, और जो वास्तव में जरूरतमंद हैं उन्हें पुनर्वास भी दिया जाएगा।
झील क्षेत्र में लगने वाले जाम पर सख्त रुख अपनाते हुए महापौर ने कहा कि पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के ठोस फैसले लिए गए हैं। झील के सामने सोमवार को लगने वाले बाजार से पैदा होने वाले जाम को लेकर चेतावनी दी गई है कि मानकों का उल्लंघन करने वाले बाजार का लाइसेंस रद्द किया जाएगा।
इसके अलावा गंगापुर रोड पर स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सुबह 7 से 9 बजे और दोपहर 2 से 4 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद की जाएगी, जिसके लिए बूम बैरियर लगाए जाएंगे। यही व्यवस्था आगे चलकर काशीपुर बाईपास मार्ग पर भी लागू की जाएगी। शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए अवैध कट भी बंद कराए जाएंगे।
महापौर ने यह भी ऐलान किया कि नगर निगम अब मांस विक्रेताओं पर सख्त शिकंजा कसने जा रहा है। इसके लिए एक स्पष्ट एसओपी जारी की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी। जानवरों को केवल स्लॉटर हाउस में ही काटने की अनुमति होगी और दुकानों पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि रूद्रपुर को आदर्श, सुरक्षित और व्यवस्थित शहर बनाना हमारा लक्ष्य है। अतिक्रमण, अव्यवस्था और नियमों की अनदेखी पर नगर निगम की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।